मैडम, ज़रा पीछे बैठिए..यही एक लाइन मैडम के अफसरिया मिजाज को चुभ गई। जिले का कप्तान, जिसके दफ्तर में बड़े-बड़े लोग हाथ बांधकर खड़े रहते हों, उसे सरेआम एक वकील ने उठने को कह दिया? मैडम, यह अधिवक्ताओं की कुर्सी है। अधिकारियों के बैठने की जगह पीछे है, आप कृपया पीछे जाकर बैठिए।
Kya Tha Mamla Allahabad Highcourt ka?



बस! मैडम ने बात को वहीं खत्म करने के बजाय सीधे जज साहब से शिकायत ठोंक दी कि उनके साथ बदसलूकी हुई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट… जहां देश के बड़े-बड़े कानूनों की व्याख्या होती है, जहां इंसाफ की तराजू पर बड़े-से-बड़ा रसूखदार तौला जाता है, वहां पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। यह लड़ाई किसी मुक़दमे या दलील की नहीं थी, यह सीधी जंग थी—प्रोटोकॉल, पावर और आत्मसम्मान की!
बात शुरू हुई एक कुर्सी से, लेकिन खत्म हुई कोर्ट रूम के भीतर भारी हंगामे और तोड़फोड़ पर।
अदालत चल रही थी जस्टिस अजय भनोट की। किसी मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में एक जिले की तेजतर्रार महिला पुलिस कप्तान (एसपी मैडम) को कोर्ट में तलब किया गया था। अदालतों का एक पुराना, अलिखित और लिखित नियम रहा है—कोर्ट रूम में जब पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, तो वे या तो कटघरे के पास तय जगह पर खड़े रहते हैं, या फिर पीछे की लाइनों में बैठते हैं।
आगे की सीटें? वे सिर्फ और सिर्फ बहस करने वाले अधिवक्ताओं (Bar Members) के लिए तय होती हैं।
लेकिन जिले में जब लाल-नीली बत्ती और मातहतों के सैल्यूट की आदत हो जाती है, तो कई बार इंसान यह भूल जाता है कि हाईकोर्ट का दायरा थाने या कलेक्ट्रेट से बहुत अलग होता है। मैडम एसपी सीधे कोर्ट रूम में घुसीं और वकीलों के लिए आरक्षित कुर्सी पर आराम से जाकर बैठ गईं।
कोर्ट रूम में मौजूद एक सीनियर वकील साहब की नज़र पड़ी। उन्होंने शालीनता से, लेकिन नियम के तहत टोक दिया—
माफी मांगो या जेल जाओ!
शिकायत सुनते ही जस्टिस अजय भनोट का गुस्सा वकील साहब पर फूट पड़ा। उन्होंने वकील साहब को जमकर फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि—
आप एसपी साहिबा से तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो अभी अवमानना (Contempt) में जेल भेज दूंगा!
अब आप एक वकील की जगह खुद को रखकर सोचिए। जो अपनी ही बार की तय कुर्सी की मर्यादा बचाने की बात कर रहा था, उसी को भरी अदालत में एक पुलिस अफसर के आगे झुकने और माफी मांगने का तुगलकी फरमान सुना दिया गया!
काला कोट जब अपने मुवक्किल के लिए लड़ता है तो कानून की किताबें पलटता है, लेकिन जब बात अपने ही स्वाभिमान और गरिमा पर आ जाए, तो फिर सब्र का बांध टूटना तय था। जज साहब का यह रवैया वकीलों को अपनी साख पर सीधा हमला लगा।
खबर जैसे ही गलियारों में फैली, सैकड़ों वकील जस्टिस भनोट के कोर्ट रूम की तरफ दौड़ पड़े। देखते ही देखते कोर्ट रूम जंग का मैदान बन गया। तीखी बहस, नारेबाजी, हाथापाई और गुस्से में कुर्सियां तक पलट दी गईं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जज साहब को डायस छोड़कर जाना पड़ा। बार एसोसिएशन ने तुरंत आपात बैठक बुलाई, अदालती कामकाज ठप (Strike) कर दिया और साफ कह दिया—जब तक वकीलों के सम्मान की गारंटी नहीं होगी, तब तक कलम नहीं चलेगी।
क्या कोई आम नागरिक या वकील किसी जिले के एसपी के चैंबर में जाकर उनकी मुख्य कुर्सी पर बैठ सकता है? नहीं ना! तो फिर कोर्ट रूम में वकीलों के तय स्पेस का सम्मान अफसर क्यों भूल जाते हैं?
क्या वर्दी का रसूख इतना बड़ा हो गया है कि न्याय के मंदिर में भी वकीलों को दोयम दर्जे का समझा जाए?
और सबसे बड़ा सवाल—क्या अदालत में जज साहब का काम सिर्फ न्याय करना है या पुलिस अफसरों के अहंकार को सहलाना?
क्या वकील साहब का एसपी को पीछे बैठने के लिए कहना गलत था, या फिर मैडम का यह रिएक्शन प्रशासनिक घमंड का नतीजा था? अपनी बेबाक राय नीचे ज़रूर लिखें,
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Samman ki Baat aur Haq ki baat
