Sarkari yojanaon ke purane aur naye naam-poori suchi dekhen,old name/new name भारत सरकार समय-समय पर अपनी योजनाओं को अधिक प्रभावी, सरल और पहचान योग्य बनाने के लिए उनके नामों में बदलाव करती रही है। पिछले लगभग 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई पुरानी योजनाओं को नए नाम देकर दोबारा लागू किया, जिससे उनका उद्देश्य स्पष्ट हो सके और आम जनता तक उनकी पहुंच बढ़े।
यह जानकारी UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, पुलिस, शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम आपको पुराने नाम और नए नाम के साथ सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण आसान हिंदी में बताएंगे।

Sarkari yojanaon ke purane aur naye naam-poori suchi dekhen,old name/new name
सरकारी योजनाओं के नाम बदलने का उद्देश्य
सरकार द्वारा योजनाओं के नाम बदलने के पीछे कई कारण होते हैं:
•योजनाओं को सरल और याद रखने योग्य बनाना
•योजनाओं की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना
•डिजिटल और आधुनिक सोच को दर्शाना
•आम जनता में जागरूकता बढ़ाना
•योजनाओं को एकीकृत करना
भारत सरकार द्वारा बदली गई प्रमुख सरकारी योजनाओं की सूची (Old Name → New Name)
नीचे सभी योजनाओं को विस्तार से समझाया गया है:
1. निर्मल भारत अभियान → स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से 2014 में निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान किया गया।
इसका लक्ष्य खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, शौचालय निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है।
2. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी → मेक इन इंडिया
भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए Make in India अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
3. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना → दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, कृषि और घरेलू फीडर को अलग करना तथा बिजली आपूर्ति सुधारना है।
4. स्वावलंबन योजना → अटल पेंशन योजना
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन सुविधा देने के लिए शुरू की गई। इसमें 60 वर्ष के बाद निश्चित पेंशन मिलती है।
5. नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान → डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता, गति और सुविधा बढ़ाना है।
6. जेएनएनयूआरएम → अमृत योजना (AMRUT)
शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसे अमृत योजना के रूप में शुरू किया गया।
7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना → परंपरागत कृषि विकास योजना
यह योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई।
8. यूनिवर्सल इंक्लूजन प्रोग्राम → मिशन इंद्रधनुष
इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।
9. नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम → स्किल इंडिया
युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
10. नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सोशल हेल्थ एंड फर्टिलिटी
→ आयुष्मान भारत / सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई।
11. LPG के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर → PAHAL योजना
इस योजना के तहत LPG सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
12. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क → भारतनेट
भारतनेट का उद्देश्य गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है।
13. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) → प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
इस योजना का उद्देश्य “हर खेत को पानी” पहुंचाना है।
14. इंदिरा आवास योजना → प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई।
15. राजीव आवास योजना → प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना।
16. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना → प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
17. बीपीएल परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन → प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
गरीब परिवारों को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराने हेतु यह योजना चलाई गई।
18. जन औषधि योजना → प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य।
19. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) → दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
20. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) → दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
शहरी गरीबों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना।
21. आम आदमी बीमा योजना → प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा सुविधा।
22. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट → प्रधानमंत्री जन-धन योजना
हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की ऐतिहासिक योजना।
23. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना → प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा।
24. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) → VB-GRAMG
ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने वाली योजना।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत सरकार द्वारा योजनाओं के नाम बदलना केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि उनके उद्देश्य, कार्यप्रणाली और प्रभाव को बेहतर बनाने की रणनीति है। यह जानकारी न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है ताकि वे सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठा सकें।